सवंगणी करण्यासाठी वापरला जाणारा इळा व लाकूड फाट्यासाठी वापरला जाणारा कोयता जर अन्यायाविरोधात खंबीरपणे लढू लागला तर आदिवासींवरील अन्यायाच्या घटना नक्कीच कमी होतील. परंतु जगण्याच्या शर्यतीत आदिवासी आता गावपातळीवर पूर्वीसारखे एकत्र बैठक करत नाहीत. परिणामी अन्यायाच्या विरोधात उभे ठाकण्याची हिम्मत कोणी करत नाही.
घटना किंवा अन्याय झाल्यावर निषेध झालाच पाहिजे ....गुन्हेगाराला शिक्षा होत नाही तोपर्यंत लढा दिलाच पाहिजे. परंतु स्थानिक पातळीवर अशा घटना घडू नयेत यासाठी आदिवासी जनमत जागृत झाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. काही वेळेस कर्मचारी यात सहभागी असतात, तर काही वेळेस शाळांच्या बाहेरील गावगुंड यात असतात. बदनामी होईल या भीतीने कोणीही कुठे तक्रार करायला जात नाही. अनेकदा गेले तरी पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नाहीत. राजकीय ताकद वापरून पीडितांवर दबाव टाकला जातो व सदर प्रकरण मिटवले जाते.
आश्रमशाळा हि व्यवस्था नेमकी कशी चालते हे स्थानिक पातळीवर लोकांना खरेतर सर्व माहित असते. असे असताना अशा घटना घडून ही जर आपण समाज म्हणून त्याकडे डोळेझाक करत असू तर सामाजिक संवेदना संपुष्टात आल्याचे ते द्योतक आहे. आदिवासी संस्कृती आणि समाज या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत की ज्या सामाजिक संवेदना टिकवून ठेवण्याचे काम करतात. परंतु संस्कृतीच हळूहळू लोप पावत चालल्याने आमच्यातील सामाजिक संवेदना हरवत चालल्या आहेत. परिणामी समाजात खामगावसारख्या अतिशय लाजिरवाण्या घटना घडत आहेत.
मी लहान असताना दुपारच्या सुट्टीनंतर शाळा बुडवून नदीवर पोहायला जायचो. कधी चिंचा बोरं तर कधी रानातील मोहोळ काढून त्यातील मध खायला शाळा बुडवायचो. याचा अनेकदा माझ्या घरच्यांना थांगपत्ताही लागत नसे, कारण ते शेतात रोजी रोटीसाठी राबत असत. परंतु असे असताना जेव्हा जेव्हा मी पळून जायचो, तेव्हा गावातील जर कोणाच्या लक्षात आले, की आरे हा शाळेतून पळून आलाय, ते तिथेच मला पकडत व शाळेत घेऊन येत. अनेकदा चांगला चोपही देत. असे फक्त माझ्याच बाबतीत घडायचे असे नाही, तर जो कोणी शाळा बुडवायचा, त्या प्रत्येकाला असा चोप देण्याचे काम गावातील लोक करत असत. परीणामी आम्ही शाळा बुडवून कुठे बाहेर भटकायला घाबरत असू.
दुसरी घटना अशी की मी तिसरीच्या वर्गात शिकत होतो. मला रस्त्यात दहा रुपये सापडले. ते किती रुपये आहेत, याची समज मला नव्हती. फक्त पैसे असल्याचे मात्र मला ठाऊक होते आणि यात आपण गोळ्या घेऊ शकतो असा विचार मनात करून मी दुकानात गेलो. दुकानदाराला दहाची नोट देऊन मूठभर गोळ्या देण्याची मागणी केली. दुकानदाराला हे माहीत होते की मला कोणीही दहा रुपये गोळ्यांसाठी देणार नाही. म्हणून त्याने मला गोळ्या तर दिल्या. परंतु ती दहाची नोट घेऊन तो माझ्या घरी आला व त्याबाबत चौकशी केली. अगोदर तर वडिलांनी कुठे चोरी केली की काय म्हणून दोन फटके दिले. परंतु रडत रडत खरे काय ते सांगितले म्हणून सुटका झाली.
वरील दोन्हीही घटना जर आजच्या काळात आपल्या आजूबाजूला घडल्या तर आपण काय करू किंवा करतो यावरून आपली सामाजिक संवेदना स्पष्ट होते. आज प्रत्येक जण पैशाच्या मागे धावतोय. त्यात संस्कृती , जगणं, समाज ह्या गोष्टी मागे पडत चालल्याने समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती बळावत चालल्या आहेत.
मागे जव्हारमध्ये नोकरी करत असताना अतिशय वाईट अनुभव आला. एका एका वर्गात 100 च्या पुढे विद्यार्थी संख्या आहे. आपल्या मुलाला शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून आई वडील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांना विनवणी करतात. नाहीच त्यांनी ऐकले, तर स्थानिक पुढारी हाताशी धरून त्यांना कोंबडा किंवा बकरु कापून जेऊ घालतात व एक दबाव गट तयार करून मुलांना शाळेत प्रवेश द्यायला भाग पाडतात. शाळेत मुलाला प्रवेश मिळावा म्हणून पैसे, जेवण (पार्टी), दारू आणि अजून त्यापलीकडे बरंच काही देऊ करण्याची आमिषे पालक दाखवतात. यात नक्की कोणाला दोष द्यायचा? आमिषे दाखविणा-या पालकांना कि शाळेत मुलांना प्रवेश नाकारणा-या शाळांना. मुळात शाळांची संख्या कमी व गरीब पालक यामुळे बाहेर तालुक्याच्या ठिकाणी प्रवेश घेणे त्यांना शक्य होत नाही. परिणामी आपल्या जवळच्याच आश्रमशाळेत मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी ते खटाटोप करतात. मग पालकांना तरी कसा दोष देणार आणि ज्या वर्गांत पन्नास साठ प्रवेशांनंतर मुलांना बसायलाच जागा होत नाही, तिथे 100- 125 पर्यंत शाळा तरी कशा प्रवेश देणार. एकंदरीत आदिवासी विकासाचा आव आणणारे सरकार व आदिवासी विकास विभाग यांनी शाळांच्या निर्मितीकडे लक्ष्य दिलेले नाही. जिल्हा परिषद शाळा आहेत, तर शिक्षक आणि शिक्षण या गोष्टी नसल्याने निदान खाण्याचा प्रश्न सुटतो म्हणून आश्रमशाळांना प्राधान्य दिले जाते. अशा परिस्थितीतही जेव्हा शाळा सुरु होतात व गर्दीत का होईना विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, त्यांनंतर वर्षभर पालक शाळेकडे फिरकत नाहीत हे भयाण वास्तव आहे. ज्या मुलांच्या प्रवेशासाठी पालक विनवण्या करतात, तीच मुले-मुली नंतर वर्गात हजेरी झाली की मधल्या सुट्टीत रानात पळून जातात याकडे कोणीच लक्ष्य देत नाही. जव्हारमधील शाळांमधून बहुतांशी मुले मुली अशा प्रकारे वर्गातून पळून जात असताना पालकांना मात्र याची कल्पनाच नसते किंवा शाळा प्रशासन त्यांच्या ते लक्षात आणून देत नसावे. मी अशाच नियमितपणे गैरहजर असणा-या मुला-मुलींच्या घरी जाऊन पालकांना भेटलो, तर त्यांच्या मते आपला मुलगा-मुलगी रोज घरातून वेळेत शाळेत जातात असेच सांगण्यात आले. बघा म्हणजे पालकांना वाटते आपले मुल शाळेत आहे आणि शाळेला वाटते आपला विद्यार्थी गैरहजर आहे. यातून अनेक शंकांना वाट मोकळी होते. यात काही गैरप्रकार घडला तर नक्की कोणाला दोष द्यायचा? वास्तविक शाळेतून पळून जाणारी मुले स्थानिकांना खरंच दिसत नसतील का? हा पण विचार करण्याची गरज आहे.
आश्रमशाळांमध्ये तर अनेकदा स्थानीक पुढा-यांना मटण दारूच्या पार्ट्या दिल्या जातात किंवा द्याव्या लागतात. अशा पार्ट्या खाणारी हरामखोर मंडळी आमच्यात जन्माला आल्यामुळे कोण कुणाच्या टाळूवरील लोणी खातोय हा विचार मनाला त्रास देणारा आहे.
गुणवत्तेचा अभाव हा अतिशय गंभीर प्रश्न असून तो अनेक समस्यांच्या मुळाशी आहे. सक्षम विचार करायला लावणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मुलांना जर आश्रमशाळांतून दिले गेले, तर विद्यार्थीच अन्यायाच्या विरोधात वाचा फोडतील हे मात्र नक्की. असे असले तरी नाशिक, ठाणे येथे अनेकदा आदिवासी विद्यार्थ्यान्नी मोर्चे, आंदोलने काढूनही त्यांना कोणी न्याय मिळवून दिला नाही. असेच जर होत असेल तर न्याय मागण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थी पुढे येतील का?
आश्रमशाळा हि व्यवस्था आज किती भयाण आहे हे सर्वांना माहीत असताना देखील आम्ही त्याकडे कानाडोळा करतो व प्रशासनाला जाब विचारत नाही. खर्च होणारा प्रत्येक रुपाया नक्की कुठे खर्च होतोय हे आम्ही पाहत नाहीत. शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी हे हजर असतात की नाही हे आम्ही पाहत नाही. आदिवासी मंत्र्याच्याच आश्रमशाळेतील शिक्षक मंत्र्याची हाजीहाजी करण्यात वेळ वाया घालवतात व मुलांचे शैक्षणिक नुकसान करतात. एका आदिवासी आमदाराला आश्रमशाळा परवडत नाही म्हणून बंद कराव्यात यासाठी शिफारस केलीय आदिवासी विकास विभागाला हे पण समाजाने ध्यानात घेतले पाहिजे. शाळा चालविणे परवडत नाही म्हणजे शाळा काय नफा कमविण्याचे साधन आहे का याचा जाब त्यांना विचारला पाहिजे. यांच्याच मतदार संघातील काही जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद केल्या जातात आणि आदिवासींची अनेक मुले प्रवाहाच्या बाहेर फेकली जातात तरी यांना काही सोयरसुतक नाही. ज्या शिक्षकाने या अन्यायाविरोधात आवाज उठविला, त्याला या व्यवस्थेने बदनाम करून निलंबित केले. तो बिचारा आपला संसाराचा गाडा कसा चालवायचा या गर्तेत अडकला गेला आणि आमचा समाज ढिम्म...गप्प... फक्त चर्चेत मश्गुल.
खामगाव येथील लैंगिक अत्याचाराची घटना निंदनीय आहेच. परंतु अशा कित्येक कळ्या महाराष्ट्रात नव्हे, तर पूर्ण देशात नासवल्या जात आहेत, त्यासाठी आदिवासींवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कोणी मूक मोर्चा काढील का?
-भलर
nice
ReplyDelete